कार्रवाई से अछूते सरकारी विभाग, शिकंजे में घरेलू उपभोक्ता

कार्रवाई से अछूते सरकारी विभाग, शिकंजे में घरेलू उपभोक्ता

उत्तरप्रदेश न्यूज़21

संपादक-आदित्य शर्मा

औरैया : इस समय जिले में राजस्व वसूली का अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा है। 10 हजार से ऊपर के बकाएदारों के कनेक्शन काटने व बकाया जमा किए बिना दोबारा बिजली का उपभोग करते पाए जाने पर घरेलू उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा कराया जा रहा है। वहीं करोड़ों के बकाएदार सरकारी विभागों पर अधिकारी कार्रवाई करने से हिचकते हैं। उनके तो कनेक्शन तक नहीं काटे जा रहे हैं।

जिले में 43284 उपभोक्ता करीब 82 करोड़ बकाया है। सरकारी कार्यालयों में करीब 27 करोड़ रुपये बकाया चला आ रहा है। इनके खिलाफ डिस्कनेक्शन जैसी कोई कार्रवाई अमल में नहीं जाती। 10 हजार से ऊपर के सैकड़ों उपभोक्ताओं को प्रतिदिन बिजली उपभोग करने से वंचित कर दिया जाता है।

इसके अलावा यदि वह पुन: विद्युत उपयोग करते पाए गए तो उन पर एफआइआर भी की जाती है, लेकिन सरकारी कार्यालय मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। घरेलू बड़े बकाएदार बनाने में निगम के कर्मचारी भी दोषी नजर आ रहे हैं। जिले में 70 से 80 फीसद ही बिलिग हो पा रही है। माना जाए तो प्रतिमाह 20 से 30 फीसद उपभोक्ता ऐसे छूट जाते हैं जिनके घर बिजली का बिल नहीं पहुंचता। दैनिक मजदूरी करने वाले हजारों की संख्या में लोग हैं। वह किसी न किसी समस्या से बड़े बकाए के बोझ तले दबते चले जाते हैं। देखने में आता है कि धीरे-धीरे यही विद्युत बिल एक बड़ी बकाएदारी के रूप में उपभोक्ताओं के सामने समस्या बनकर उभरता है। नगर में एक माह में 700 बकाएदारों के कनेक्शन काटे जा चुके हैं। इसी तरह की कार्रवाई पूरे जिले में की जा रही है। स्थिति यह है कि हजारों की संख्या में उपभोक्ता या तो बिजली उपभोग से वंचित हैं। एफआइआर का दंश भी झेल रहे हैं। हालांकि सरकारी कार्यालयों पर गत माह बकाया जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। यह है सरकारी कार्यालयों की बकाएदारी

विभाग बकाया (करोड़ में)

राजस्व 19.17

चिकित्सा 81.78

शिक्षा 21.03

लोक निर्माण 6.78

गृह विभाग 13.78

ग्राम विकास 43.60

(यह आंकड़े दिबियापुर डिवीजन के हैं।) औरैया डिवीजन में भी करोड़ों बकाया

इसी तरह औरैया डिवीजन के कुछ विभाग एक लाख से कम के बकाएदार हैं। कुल मिलाकर 10.12 करोड़ रुपये बाकी चला आ रहा है। दिबियापुर डिवीजन में 16.28 करोड़ रुपये दिसंबर तक का बाकी है। इन सभी कार्यालयों को गत माह व जनवरी में नोटिस जारी किए गए हैं। क्या कहते हैं जिम्मेदार

सरकारी कार्यालयों पर भी कार्रवाई की जाती है। बकाएदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। समय गुजरने पर कनेक्शन भी काटे जाएंगे।

एके श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता